Raigad ZP | रायगड जिल्हा परिषदेच्या सत्तासंघर्षात अखेर चित्र स्पष्ट होताना दिसत आहे. सर्वाधिक जागा जिंकूनही सत्ता हाती येण्याची संधी गमावण्याची वेळ शिवसेना वर आली आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी हातमिळवणी करत सत्तेची समीकरणे आपल्या बाजूने फिरवली आहेत. या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आहेत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे आणि शिंदे गटाचे मंत्री भरत गोगावले.
रायगड ( Raigad ZP ) जिल्हा परिषदेत एकूण ५९ जागा आहेत. बहुमतासाठी ३० जागांची आवश्यकता आहे. निकालानंतर शिवसेनेचे २१ उमेदवार विजयी झाले आणि सर्वाधिक जागा मिळवून त्यांनी पहिला क्रमांक पटकावला. मात्र सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक असलेला ‘जादुई आकडा’ त्यांना गाठता आला नाही. दुसरीकडे भाजपकडे १५ आणि राष्ट्रवादीकडे १६ जागा आहेत. या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येताच त्यांचे एकत्रित संख्याबळ ३१ वर पोहोचते. शिवाय काही अपक्ष आणि निवडणूकपूर्व युतीतील सदस्यांचा पाठिंबा गृहीत धरल्यास हा आकडा ३५ पर्यंत जातो. त्यामुळे भाजप-राष्ट्रवादीकडे स्पष्ट बहुमत असल्याचे चित्र आहे.
निकालानंतर सुरुवातीला शिवसेनेकडून भाजपला सोबत घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. मंत्री भरत गोगावले यांनी भाजप आमच्यासोबत येईल, असा विश्वास व्यक्त करत सत्ता स्थापनेच्या दाव्याला सुरुवात केली होती. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेतली. मात्र या भेटीतून ठोस निर्णय बाहेर आला नाही. याच दरम्यान सुनिल तटकरे यांनी राजकीय डाव टाकला. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, भाजप आणि राष्ट्रवादीमध्ये निवडणूकपूर्व युती झाली होती. त्या युतीच्या माध्यमातून आमच्याकडे पुरेसे संख्याबळ आहे आणि आम्हीच सत्ता स्थापन करू. तटकरेंच्या या विधानाने संपूर्ण राजकीय चित्र पालटले. शिवसेनेचा ‘भाजप आमच्यासोबत’ हा दावा क्षणात कमकुवत झाला.
भाजपचे नेते खासदार धैर्यशील पाटील यांनीही उघडपणे जाहीर केले की रायगड जिल्हा परिषदेसाठी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची निवडणूकपूर्व युती झाली होती आणि त्या युतीच्या आधारे आम्ही सत्ता स्थापन करणार आहोत. त्यांच्या या वक्तव्याने भाजप-राष्ट्रवादी युतीवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे मानले जात आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही त्याच समीकरणांची पुनरावृत्ती होईल, अशी चर्चा आधीपासून होती. रायगडमध्ये त्याची प्रचिती आल्याचे दिसते.
रायगडमध्ये सर्वाधिक २१ जागा जिंकूनही सत्ता स्थापनेतून बाहेर पडण्याची शक्यता शिवसेनेसमोर निर्माण झाली आहे. राजकारणात केवळ सर्वाधिक जागा जिंकणे पुरेसे नसते, तर बहुमताचा आकडा गाठणे आणि योग्य वेळी योग्य मित्र मिळवणे महत्त्वाचे असते, हे या निकालाने पुन्हा सिद्ध झाले आहे. शिवसेनेच्या स्थानिक नेतृत्वाकडून भाजपशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र भाजपने राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने शिवसेनेची सत्ता स्थापनेची संधी हातातून निसटली. त्यामुळे “जिंकूनही तहात हरली” अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
दरम्यान, सत्ता स्थापनेपूर्वी काही सदस्य गोव्यात हलवण्यात आल्याची चर्चा आहे. संभाव्य ‘फोडाफोडी’पासून बचाव करण्यासाठी ही रणनीती अवलंबली गेल्याचे बोलले जाते. मंत्री भरत गोगावले यांनीही भाजप व राष्ट्रवादीचे सदस्य गोव्यात असल्याचे नमूद करत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. तरीही भाजपचे धैर्यशील पाटील आणि राष्ट्रवादीचे सुनिल तटकरे यांच्या स्पष्ट घोषणांमुळे चित्र जवळपास स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील सत्तासमीकरणांचा स्थानिक पातळीवर परिणाम होत असल्याचे रायगडच्या उदाहरणातून दिसते. महायुतीच्या घटक पक्षांमध्ये समन्वय ठेवत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महानगरपालिका यांसारख्या संस्थांमध्ये सत्ता वाटपाची नवी पद्धत रूढ होत आहे. रायगडमध्येही भाजप आणि राष्ट्रवादी यांनी एकत्र येत सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. स्थानिक स्तरावर शिवसेनेला सोबत घ्यावे, असा काही मतप्रवाह होता. मात्र अंतिम निर्णयात भाजपने राष्ट्रवादीसोबत जाणे पसंत केले.
सत्तास्थापनेबाबत अधिकृत घोषणा वरिष्ठ पातळीवरून लवकरच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदांच्या निवडीवरून पुढील राजकीय चित्र स्पष्ट होईल. भाजप-राष्ट्रवादी युतीने सत्ता स्थापन केली तर जिल्ह्यातील विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमात काय बदल होणार, याकडेही लक्ष लागले आहे. शिवसेनेसाठी हा धक्का मानला जात आहे. सर्वाधिक जागा जिंकूनही सत्ता हुकल्यास स्थानिक नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. तसेच आगामी निवडणुकांसाठी नवे राजकीय डावपेच आखावे लागणार आहेत.