Nagpur Mahapalika News | शहराच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवणारा निर्णय भाजपने नागपूर महापालिका येथे घेतला आहे. महापौर आणि उपमहापौरपदी महिलांची नियुक्ती केल्यानंतर आता स्थायी समितीसह सर्व महत्त्वाच्या समित्यांवर फक्त महिला नगरसेविकांचीच नियुक्ती करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, एकाही समितीत पुरुष नगरसेवकांना स्थान दिले जाणार नाही. या निर्णयामुळे नागपूरच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून अनेक प्रस्थापित पुरुष नगरसेवकांना धक्का बसला आहे.
भाजपचे शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी सोमवारी (ता. 23) प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या ‘महिला धोरणा’ची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, पक्षाने महिलांना केवळ प्रतिनिधित्व देण्यापुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना प्रत्यक्ष सत्तेच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा निर्धार केला आहे. नागपूर महापालिकेच्या कारभारात महिलांचा प्रभावी सहभाग वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नागपूर ( Nagpur Mahapalika News ) महापालिकेत एकूण दहा विशेष समित्या आहेत. यामध्ये स्थायी समिती, परिवहन समिती, अग्निशमन समिती, जलप्रदाय, महिला व बालकल्याण, आरोग्य, मालमत्ता कर, शिक्षण, सामाजिक न्याय आदी समित्यांचा समावेश आहे. या सर्व समित्या शहराच्या प्रशासनातील अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतात. बजेट वाटप, प्रकल्प मंजुरी, कर्मचारी नियुक्त्या, कर आकारणी, विकासकामांची दिशा अशा अनेक बाबी या समित्यांद्वारे ठरवल्या जातात. आतापर्यंत या समित्यांवर बहुतांश ठिकाणी पुरुष नगरसेवकांचे वर्चस्व होते. विशेषतः स्थायी आणि परिवहन समिती या सत्तेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. परंतु आता भाजपच्या नव्या धोरणामुळे या सर्व समित्यांवर महिलाराज असणार आहे. झोन समितीच्या सभापतींनाही ‘मिनी महापौर’ म्हटले जाते; त्या पदावरही महिला नगरसेविकांचीच नियुक्ती केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
परिवहन समिती ही स्वतंत्र स्वरूपाची समिती आहे. शहरातील बससेवेचे संचालन, मार्ग नियोजन, नवीन बसेस खरेदी, कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि स्वतंत्र बजेटची अंमलबजावणी या सर्व जबाबदाऱ्या या समितीवर असतात. त्यामुळे या समितीचे सभापतीपद अत्यंत प्रभावी मानले जाते. मागील कार्यकाळात या समितीवरून मोठे राजकीय वाद झाले होते. विद्यमान सत्तापक्षनेते बाल्या बोरकर आणि भाजपचे माजी शहराध्यक्ष बंटी कुकडे यांची आलटून-पालटून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या काळात समितीतील अधिकार, निर्णयप्रक्रिया आणि आर्थिक बाबींवरून तणाव निर्माण झाला होता. आता महिला धोरणामुळे या वादाचे मूळच उपटून टाकण्यात आले असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
भाजपने हा निर्णय केवळ राजकीय रणनीती म्हणून न घेतल्याचा दावा केला आहे. शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी सांगितले की, महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मिळाले असले तरी प्रत्यक्षात महत्त्वाच्या समित्यांवर त्यांचा सहभाग मर्यादित राहतो. निर्णयप्रक्रियेत पुरुषांचे वर्चस्व कायम असल्याची टीका वारंवार होत होती. त्यामुळे महिलांना नेतृत्वाची संधी देणे आणि त्यांच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवणे हा या धोरणामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महिला नगरसेविका आता केवळ सामाजिक किंवा महिला-बालकल्याण समित्यांपुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत. स्थायी, परिवहन, अग्निशमन यांसारख्या ‘पॉवरफुल’ समित्यांमध्येही त्यांचा सहभाग राहणार आहे. यामुळे प्रशासनात महिलांची निर्णायक भूमिका वाढणार आहे.
या निर्णयामुळे अनेक अनुभवी पुरुष नगरसेवकांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा आहे. काहींना समिती अध्यक्षपद किंवा सदस्यपदाची अपेक्षा होती. मात्र नव्या धोरणामुळे त्यांची संधी हुकली आहे. तरीही अधिकृतरीत्या कुणीही विरोध व्यक्त केलेला नाही. पक्षाच्या शिस्तीमुळे सर्वांनी निर्णय मान्य केल्याचे दिसते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा निर्णय भाजपसाठी ‘डबल एज्ड स्वॉर्ड’ ठरू शकतो. एकीकडे महिला मतदारांमध्ये सकारात्मक संदेश जाईल, तर दुसरीकडे अनुभवी नगरसेवकांमध्ये असंतोष वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या निर्णयावर उद्या मंगळवारी होणाऱ्या विशेष सभेत अधिकृत शिक्कामोर्तब होणार आहे. सर्व समित्यांची रचना आणि सदस्यांची नावे जाहीर केली जाणार आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्षात महिलांच्या हाती महत्त्वाच्या समित्यांचा कारभार जाईल.
नागपूर हे भाजपचे बालेकिल्ले मानले जाते. येथे घेतलेले निर्णय राज्याच्या राजकारणातही चर्चेचा विषय ठरतात. महिलांना सर्व समित्यांवर संधी देण्याचा हा निर्णय राज्यातील इतर महापालिकांसाठीही आदर्श ठरू शकतो, अशी चर्चा आहे. महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा अनेकदा राजकीय भाषणांतून पुढे येतो. मात्र प्रत्यक्ष सत्ताकेंद्रे महिलांच्या हाती देणे ही दुर्मीळ बाब आहे. नागपूर महापालिकेतील हा प्रयोग कितपत यशस्वी ठरतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. प्रशासनिक निर्णय, विकासकामांची गती, आर्थिक शिस्त आणि जनतेशी संवाद या सर्व बाबींमध्ये महिला नेतृत्वाची छाप कशी उमटते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.