Kolhapur mayor election | कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर राजकीय चित्र स्पष्ट होत असतानाच आता महापौरपदासाठी कोणाचा चेहरा पुढे येणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. महायुतीने स्पष्ट बहुमताचा आकडा गाठल्याने महानगरपालिकेवर सत्ता कोणाची राहणार हे निश्चित झाले असले, तरी महापौरपदाच्या वाटपावरून महायुतीतील पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाल्याचे चित्र आहे. विशेषतः सर्वाधिक जागा मिळवलेल्या भाजपने या पदावर ठाम दावा केल्याने पुढील दोन दिवसांत मोठ्या राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेतील एकूण ८१ नगरसेवकांपैकी सत्तेसाठी ४१ नगरसेवकांची आवश्यकता असते. या निवडणुकीत महायुतीने ४५ जागा जिंकत बहुमताचा टप्पा सहज ओलांडला आहे. यामध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून त्यापाठोपाठ शिवसेना (शिंदे गट) आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) हाही महायुतीचा घटक पक्ष आहे. याउलट काँग्रेस आघाडीला ३५ जागांवर समाधान मानावे लागले असून सत्तेसाठी त्यांना आणखी सहा नगरसेवकांची आवश्यकता भासणार आहे.
महापौरपदासाठी सध्या सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे आरक्षण. अद्याप महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झालेले नसल्याने इच्छुक नगरसेवक आणि पक्षनेते साऱ्यांच्या नजरा आरक्षण सोडतीकडे लागल्या आहेत. आज आरक्षण सोडत जाहीर होण्याची शक्यता असून त्यानंतरच महापौरपदाच्या दावेदारांचे चेहरे स्पष्ट होतील. आरक्षण महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा खुल्या प्रवर्गासाठी निघाल्यास त्यानुसार पक्षांची रणनीती बदलणार आहे.
दरम्यान, भाजपने सर्वाधिक जागा मिळवल्याने “महापौरपद आमचाच हक्काच” असा सूर पक्षातील नेत्यांकडून लावला जात आहे. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी याबाबत पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी संपर्क साधल्याचीही चर्चा आहे. दुसरीकडे, शिवसेना (शिंदे गट) सुद्धा सत्तेतील वाट्यातून महत्त्वाचे पद मिळावे, यासाठी आग्रही असल्याचे समजते. त्यामुळे महायुतीत अंतर्गत चर्चा आणि समीकरणे वेग घेत आहेत.
या सगळ्यात जनसुराज्य शक्ती पक्षाचा एकमेव नगरसेवकही महत्त्वाचा ठरू शकतो. हा पक्ष राज्यात भाजप आणि शिंदे गटाच्या सत्तेचा मित्रपक्ष मानला जातो. त्यामुळे हा नगरसेवक महायुतीसोबतच जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे महायुतीचा आकडा आणखी मजबूत होण्याची शक्यता असून काँग्रेससाठी सत्ता स्थापनेचे आव्हान अधिक कठीण झाले आहे.
महानगरपालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने कोणते निर्णय घेतले जातील, कोणत्या प्रकल्पांना गती मिळेल, याबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे. पाणीपुरवठा, रस्ते, ड्रेनेज, वाहतूक आणि शहर सौंदर्यीकरण यांसारखे प्रश्न कोल्हापूरकरांसाठी महत्त्वाचे असून नव्या सत्ताधाऱ्यांकडून त्यावर ठोस भूमिका अपेक्षित आहे.
एकंदरीत, महायुतीची सत्ता निश्चित असली तरी महापौरपदाचा अंतिम निर्णय आरक्षण आणि पक्षांतर्गत सामंजस्यावर अवलंबून आहे. भाजपचा दावा मजबूत असला, तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडूनही जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या राजकारणात पुढील दोन दिवस निर्णायक ठरणार असून “कोणाचे नशीब उजळणार?” याचे उत्तर लवकरच समोर येणार आहे.