Chandrapur Mayor Election | चंद्रपूर शहराच्या राजकारणात सध्या सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला आहे तो म्हणजे चंद्रपूर महानगरपालिका मधील महापौर निवडणूक आणि त्यानंतर घडलेली भाजप–शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) युती. या अनपेक्षित राजकीय समीकरणामुळे जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्याच्या राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे या युतीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या (उबाठा) नगरसेवकांना मुंबईतील ‘मातोश्री’वर बोलावून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी थेट मार्गदर्शन केल्याने या निर्णयाला अप्रत्यक्षपणे त्यांची ‘मूक संमती’ मिळाल्याची चर्चा रंगली आहे.
मंगळवारी (२४ फेब्रुवारी) शिवसेनेच्या (उबाठा) चंद्रपूरमधील ( Chandrapur Mayor Election ) नगरसेवकांची महत्त्वाची बैठक ‘मातोश्री’वर पार पडली. या बैठकीत महापौर निवडणुकीदरम्यान झालेल्या राजकीय घडामोडींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्हाप्रमुख संदीप गिऱ्हे यांनी ठाकरे यांना संपूर्ण माहिती दिली. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडून महापौरपदासाठी ऑफर आल्याची माहिती त्यांनी स्पष्टपणे मांडली. गिऱ्हे यांनी सांगितले की, दोन्ही पक्षांनी सत्तेची समीकरणे लक्षात घेऊन उबाठा गटाशी संपर्क साधला होता. मात्र, केवळ पदाच्या आमिषाला बळी न पडता जिल्ह्यातील पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवणे हेच आमचे प्रमुख ध्येय असल्याने कोणत्याही पक्षात विलीन होण्याचा किंवा पक्षप्रवेशाचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला.
महापौरपदाच्या चर्चेत काँग्रेसकडून स्पष्ट अनुकूलता न दाखवल्याचे गिऱ्हे यांनी बैठकीत सांगितले. महापौरपद देण्याबाबत काँग्रेसकडून ठोस हमी मिळाली नाही. दुसरीकडे भाजपने सत्तेचे गणित लक्षात घेऊन सव्वा–सव्वा वर्ष महापौरपद वाटून घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव उबाठा गटाने मान्य केल्याचे समोर आले आहे. इतकेच नव्हे तर या कराराला अधिकृत स्वरूप देण्यासाठी स्टॅम्प पेपरवर लेखी करार केल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली. त्यामुळे ही युती केवळ तोंडी आश्वासनांवर आधारित नसून औपचारिक करारावर आधारित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बैठकीत सर्व बाजू ऐकल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत मोजक्या पण ठाम शब्दांत आपली भूमिका मांडली. “सत्तेत जाणे चुकीचे नाही. लोकांच्या कामांसाठी सत्ता आवश्यक असते. मात्र, सत्तेसाठी पक्षाची ओळख आणि विचारधारा गमावू नका,” असा सल्ला त्यांनी नगरसेवकांना दिला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भाजपसोबत काम करताना सावध आणि चाणाक्ष राहा. ज्या ठिकाणी जनहिताचा प्रश्न असेल, तेथे ठाम भूमिका घ्या. आवश्यक वाटल्यास विरोधाची भूमिका घेण्यासही मागे-पुढे पाहू नका. संघटना मजबूत ठेवा, कार्यकर्त्यांशी संपर्क वाढवा आणि पक्षविस्तारावर भर द्या. या संदेशातून ठाकरे यांनी युतीला पूर्ण पाठिंबा दिला नसला तरी ती थेट फेटाळलीही नाही. त्यामुळेच या निर्णयाला ‘मूक संमती’ असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
चंद्रपूर महानगरपालिकेत कोणत्याही एकाच पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने सत्तास्थापनेसाठी आघाडी अपरिहार्य होती. अशा परिस्थितीत उबाठा गट ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत होता. भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी उबाठाच्या पाठिंब्याची गरज होती, तर काँग्रेसलाही त्याच पाठिंब्याची अपेक्षा होती. मात्र, काँग्रेसकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्याने आणि भाजपने लेखी कराराची तयारी दर्शवल्याने उबाठा गटाने भाजपकडे झुकते माप दिले. या निर्णयामुळे स्थानिक काँग्रेसमध्ये नाराजीचे सूर उमटले असून महाविकास आघाडीच्या समीकरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यात सध्या भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) सत्तेत असताना उबाठा गटाची भूमिका विरोधकांची आहे. अशा वेळी चंद्रपूरसारख्या महत्त्वाच्या शहरात भाजप–उबाठा युती झाल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. हा प्रयोग केवळ स्थानिक पातळीपुरता मर्यादित राहणार की भविष्यात इतर महापालिकांतही अशी समीकरणे पाहायला मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राजकीय जाणकारांच्या मते, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विचारसरणीपेक्षा विकासकामे आणि स्थानिक हितसंबंध यांना अधिक महत्त्व असते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर अशा युती होणे नवीन नाही. मात्र, राज्यातील व्यापक राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर या युतीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या युतीमुळे उबाठा गटासमोर दुहेरी आव्हान उभे राहिले आहे. एकीकडे सत्तेत सहभागी होताना जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्या लागतील, तर दुसरीकडे पक्षाची स्वतंत्र ओळख आणि भूमिका टिकवावी लागेल. भाजपसोबत सत्तेत असताना विरोधाची भूमिका कितपत प्रभावीपणे मांडता येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला संदेश म्हणजे ‘सत्तेचा उपयोग करा, पण सत्ता तुमचा उपयोग करून घेऊ देऊ नका’ असा सूचक इशारा असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे चंद्रपूरमधील नगरसेवकांसाठी ही राजकीय कसोटी ठरणार आहे.
आगामी काळात महापौरपदाची अदलाबदल प्रत्यक्षात कशी होते, करारातील अटी कितपत पाळल्या जातात आणि दोन्ही पक्षांतील समन्वय कसा राहतो, यावर या युतीचे भवितव्य अवलंबून असेल. जर सत्तेतील समन्वय बिघडला, तर पुन्हा राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या तरी चंद्रपूर महानगरपालिकेत भाजप–उबाठा युती सत्तेत स्थिरावल्याचे चित्र आहे. मात्र, ठाकरे यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार ‘स्वतंत्र अस्तित्व’ टिकवण्याची लढाई उबाठा गटाला सातत्याने लढावी लागणार आहे. एकंदरीत, चंद्रपूरमधील ही राजकीय घडामोड स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्तासमीकरणांचे नवे उदाहरण ठरली आहे. सत्तेसाठी तडजोड आणि तत्त्वांसाठी ठाम भूमिका यामधील संतुलन कसे राखले जाते, यावरच या युतीचे यश-अपयश ठरणार आहे.