Bihar Election | बिहारमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकांची तयारी सुरू झाली असताना, निवडणूक आयोगानं अचानक नव्या मतदार याद्या तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं असून, विरोधकांनी आयोगावर गंभीर आरोप करत या निर्णयाला “लोकशाहीवर हल्ला” म्हटलं आहे.
काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी याला निवडणूक आयोगाचा ‘नवा खेळ’ ठरवत टीकास्त्र सोडलं आहे. विधानसभा निवडणुका अवघ्या तीन महिन्यांवर असताना मतदार याद्यांची पुनर्पडताळणी करून नव्या याद्या तयार करण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे. या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांनी आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी ठराविक कागदपत्रं सादर करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
पण, यामध्ये सर्वसामान्य लोकांची अडचण झाली आहे. अनेकांकडे फक्त आधार कार्ड किंवा रेशन कार्ड आहे, जे आयोगाने ग्राह्य धरलेलं नाही. यामुळे लाखो लोकांना आपलं नाव मतदार यादीतून वगळलं जाण्याची भीती वाटू लागली आहे. पावसाळ्याच्या या दिवसांत लोक आपली कागदपत्रं मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये रांगेत उभे राहू लागले आहेत.
काँग्रेसने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे. त्यांनी म्हटलं की, आयोग बिहारच्या जनतेला झोपेचं खोबरं करत आहे. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी अचानक कडक नियम लावणं म्हणजे लोकांवर अन्याय आहे. ज्यांच्याकडे आयोगाच्या निकषानुसार योग्य कागदपत्रं नाहीत, त्यांना मतदार यादीतून वगळण्याचा हा डाव असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. या नव्या प्रक्रियेवर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काँग्रेसने विचारले की,
- विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असा निर्णय घेण्याची गरज का वाटली?
- अवघ्या एका महिन्यात ८ कोटी नागरिकांची नागरिकत्व पडताळणी कशी शक्य आहे?
- एक वर्षापूर्वी लोकसभा निवडणुकीत मतदान करणारे नागरिक आता अचानक अपात्र कसे ठरू शकतात?
हे सर्व प्रश्न लोकांच्या मनातही घर करत आहेत. विरोधकांचा आरोप आहे की, हा प्रकार म्हणजे दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक वर्गाला मताधिकारापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. यामागे एक ‘राजकीय अजेंडा’ असल्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.
निवडणूक आयोगानं स्पष्टीकरण देताना म्हटलं आहे की, २ ऑगस्ट २०२५ पासून प्रारूप मतदार यादी प्रकाशित केली जाईल. यावर नागरिक आणि राजकीय पक्ष हरकती व दावे सादर करू शकतील. त्यानंतर ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर केली जाईल. या कालावधीत जर कुणाला आपलं नाव वगळल्याचं वाटलं, तर त्यांनी जिल्हाधिकारी किंवा राज्य निवडणूक आयोगाकडे अपील करता येईल.