Bachchu Kadu | अमरावती, १४ जून : प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आणि आमदार बच्चू कडू यांनी सुरू केलेलं अन्नत्याग आंदोलन अखेर सातव्या दिवशी मागे घेतलं असलं, तरी त्याचा राजकीय धसका राज्य सरकारला बसलेला आहे. त्यांच्या या आंदोलनाला प्रचंड जनसमर्थन मिळालं आणि राज्यभर अनेक ठिकाणी चिघळलेली आंदोलने हे त्याचं मोठं प्रतिक होतं. कडू यांनी घेतलेली भूमिका केवळ सरकारविरोधी नसून, ती शेतकरी, दिव्यांग, युवक आणि कष्टकरी वर्गाच्या भावना मांडणारी ठरली.
बच्चू कडू यांनी अमरावतीजवळील गुरुकुंज मोझरी येथे आंदोलन सुरू करताना राज्य सरकारकडून १७ प्रमुख मागण्यांची पूर्तता करण्याची मागणी केली होती. यामध्ये शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, दिव्यांगांना ६ हजार रुपये मानधन, पेरणीपासून कापणीपर्यंत मजुरीच्या सर्व कामांना मनरेगामध्ये समाविष्ट करणे, युवकांना रोजगार, ग्रामपंचायत कर्मचारी, शिक्षक आणि कामगारांबाबतच्या मागण्या आदींचा समावेश होता. त्यांच्या आंदोलनाला प्रहारच्या कार्यकर्त्यांनी अर्धदफन, जलसमाधी, चक्काजाम, सरकारी कार्यालयांवर कब्जा अशा टोकाच्या मार्गांनी पाठिंबा दिला.
हे आंदोलन थांबवण्यासाठी महायुती सरकारने तातडीने पावलं उचलली. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी कडू यांची भेट घेऊन सरकारच्या वतीने लेखी आश्वासन देणारे पत्र त्यांच्या हाती दिलं. त्यात बहुतेक मागण्या मान्य केल्याचा उल्लेख होता. हेच पत्र वाचून दाखवण्यात आलं आणि त्यानंतर बच्चू कडूंनी आंदोलन मागे घेतल्याचं जाहीर केलं.
मात्र, आंदोलन मागे घेतल्याने राज्य सरकारला काही काळापुरतं दिलासा मिळालेला असला, तरी त्याचं खऱ्या अर्थाने मूल्यांकन येत्या काळातच होईल. कारण, आश्वासने देणं वेगळं आणि त्याची अंमलबजावणी करणं वेगळं. जर या मागण्या वेळेत आणि प्रभावीपणे पूर्ण झाल्या नाहीत, तर बच्चू कडूंनी २ ऑक्टोबरपासून पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारपुढं अनेक गंभीर आव्हानं उभी राहिली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत आणि अशा वेळी सरकारची विश्वासार्हता टिकवणं अत्यंत आवश्यक ठरतं. कारण जनतेमध्ये सरकारविषयीचा रोष वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम निवडणुकांवर होऊ शकतो.
महायुती सरकारमध्ये असलेले मतभेद आणि समन्वयाचा अभावही या पार्श्वभूमीवर अधिक ठळक होतो. बच्चू कडू हे महायुतीत असूनही आंदोलनाच्या माध्यमातून स्वतंत्र भूमिका घेतात, यावरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये असलेला तणाव स्पष्ट होतो. त्यामुळे भविष्यात असे अनेक नेते आणि गट आपापल्या मागण्यांसाठी सरकारवर दबाव टाकू शकतात.
एकीकडे सरकारने घेतलेले निर्णय प्रशासकीय पातळीवर त्वरित अंमलात आले पाहिजेत. अन्यथा, प्रशासनावरचा रोष वाढू शकतो आणि पुन्हा अशाच आंदोलनांचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बच्चू कडूंनी आपल्या लढ्याने केवळ मागण्या मांडल्या नाहीत, तर सरकारला जनतेच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहण्यास भाग पाडलं. त्यांनी दिलेला इशारा म्हणजे केवळ आंदोलनाची पुनरावृत्ती नव्हे, तर सरकारच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह आहे.
शेवटी एवढंच म्हणता येईल की, प्रहार संघटनेचं आंदोलन मागे घेणं हे सरकारसाठी तात्पुरतं यश असलं, तरी हे यश टिकवायचं असेल, तर दिलेल्या आश्वासनांची तत्काळ आणि प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल. अन्यथा, जनतेचा असंतोष पुन्हा एकदा पेट घेईल — आणि यावेळी त्याला सामोरं जाणं अधिक कठीण ठरेल.