Palghar Kisan Morcha | अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या पालघर किसान मोर्चाच्या प्रमुख मागण्यांना राज्य सरकारने अखेर मान्यता दिली आहे. मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी शिष्टमंडळाशी चर्चा करत सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी करण्याची ठाम हमी दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी, विशेषतः आदिवासी व कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
1) मंत्रालयात निर्णायक बैठक
अखिल भारतीय किसान ( Palghar Kisan Morcha ) सभेच्या शिष्टमंडळाने आज मंत्रालयात राज्य सरकारसोबत सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, मुख्य सचिव तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सखोल चर्चा झाली.
2) मुख्यमंत्री फडणवीसांची ठाम हमी
बैठकीनंतर शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य करण्यात आलेल्या सर्व मागण्यांची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाईल, अशी स्पष्ट हमी दिली. कोणत्याही मागणीवर राजकीय टाळाटाळ होणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
3) वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीला गती
वनाधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी होती. या अंतर्गत प्रलंबित दावे, कागदपत्रांची पडताळणी आणि पात्र लाभार्थ्यांना हक्कपत्र देण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
4) पाण्याचा शाश्वत वापराचा निर्णय
समुद्राला वाहून जाणारे पाणी स्थानिकांसाठी तसेच महाराष्ट्रातील कोरडवाहू भागासाठी वळवावे, या मागणीवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. जलसंपदा विभागामार्फत तांत्रिक अभ्यास करून पाणीसाठा व जलसंधारण प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे.
5) पेसा भरती व रोजगार
आदिवासी भागात PESA (पेसा) अंतर्गत भरती तातडीने सुरू करून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर सरकारने सहमती दर्शवली आहे. यामुळे स्थानिक युवक-युवतींना त्यांच्या भागातच रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत.
6) आदिवासी व शेतकरी प्रश्नांना प्राधान्य
पालघर, नाशिक, ठाणे, धुळे आदी आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील शेतकरी प्रश्नांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शेती, पाणी, जमीन हक्क आणि रोजगार यांचा एकत्रित आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
7) कालबद्ध अंमलबजावणीची रूपरेषा
मान्य मागण्यांसाठी संबंधित विभागांना कालबद्ध कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक टप्प्यावर आढावा बैठक घेऊन प्रगतीचा अहवाल सादर केला जाणार आहे.
8) शिष्टमंडळाची सकारात्मक प्रतिक्रिया
अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणार असल्याचे स्पष्ट करत, गरज भासल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
9) शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाची भावना
या निर्णयानंतर शेतकरी आणि आदिवासी बांधवांमध्ये समाधानाची भावना दिसून येत आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर ठोस निर्णय झाल्याने सरकारबद्दल विश्वास वाढल्याचे चित्र आहे.
10) राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा निर्णय
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा निर्णय राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात आहे. शेतकरी आणि ग्रामीण मतदारांवर याचा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.